काठमाडौं — नेकपा एमालेले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक प्रश्न उठे न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तथा आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लाई लक्षित गरी दोषारोपण गरेको आरोप लगाएको छ।
प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा तथ्यगत पक्ष अध्ययन गर्न एमालेले कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ सम्मिलित अध्ययन समूह गठन गर्ने जनाएको छ। साथै आवश्यक परे आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति र पुनरावलोकनको मागसमेत गरिने बताइएको छ।
