निर्वाचनको खारेजी र मेरो गिरफ्तारी प्रयास बारे ः सागर लिम्बू

म देशको कुनै गाउँ–बस्तीदेखि सहरको व्यस्त चोकसम्म, आफ्नो नियमित राजनीतिक कार्यमा संलग्न छु  । पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुरूप, आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको विरोधमा आवाज उठाइरहेको छु । हामीले यस निर्वाचनको गलत पृष्ठभूमि र यसले नेपाल देश र जनतामाथि निम्त्याउन सक्ने भयावह परिणामहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्दै यसको पूर्ण खारेजीको माग गरेका छौं ।
प्रष्ट छ कि – यो निर्वाचन कस्तो जगमा उभिएको छ ? कसको योजना र निर्देशनमा यो सम्पन्न हुँदैछ ? यसको नियन्त्रण र परिचालन कसको हातमा छ ? यो किन र के–के कारणले गरिँदैछ ? र, निकट भविष्यमा यसले हाम्रो देशलाई कस्तो परिणामतर्फ धकेल्दै छ ?
प्रश्न उठ्छ – के यो कथित निर्वाचनले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ ? के यसले संविधानको परिवर्तन गर्न सक्छ ? के यसले भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सक्छ ? के लाखौं बेरोजगार युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? के शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयलाई निःशुल्क बनाउन सक्छ ? के यसले देशलाई साँच्चै स्वाधीन बनाउन सक्छ ? आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र मुस्लिम लगायत सबै सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने उत्पीडनको अन्त्य गर्न सक्छ ? जवाफ स्पष्ट छ : सक्दैन  । किनकि नेपालको मूल अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य  यस निर्वाचनको छैन ।
वास्तवमा, पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता चाहन्छन् । उनीहरू बेरोजगारी, गरिबी, असमान विकास र द्वन्द्व चाहन्छन् । साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व उनीहरूको प्रमुख रणनीति हो, जसको मूल उद्देश्य नेपालमा आफ्नो राजनीतिक तथा सैन्य पकड जमाउनु हो । त्यसपछि नेपालको अथाह प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, जलस्रोत तथा दुर्लभ खनिज (युरेनियम) र जडीबुटी नियन्त्रण गर्ने योजना छ । यद्यपि यी त सहायक उद्देश्य हुन् ।
उनीहरूको मुख्य रणनीतिक लक्ष्य भनेको नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर दुई विशाल शक्ति राष्ट्र चीन र भारतलाई सामरिक निशाना बनाउनु हो । आर्थिक एवं सामरिक रूपले शक्तिशाली ती राष्ट्रहरूमाथि षड्यन्त्र गर्दै उनीहरूलाई साना–साना टुक्रामा विभाजन गरेर आफ्नो अधिपत्य जमाउनु उनीहरूको अन्तिस उद्देश्य हो । जसको लागी भारतमा खालिस्तानको मुद्दा, Seven Sister’s को मुद्दा, चिकन नेक संकट, लद्दाख र कश्मीरको मुद्दा जीवित छन् । चीनमा तिब्बत, सिन्जियाङ र ताइवानका मुद्दाहरू विश्व राजनीतिको केन्द्रमा छन् भने दक्षिण चीन सागरमा सैन्य तनाव चरम छ ।
यही अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई उपयोग गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई एउटा नेपाली जेलेन्स्की चाहिन्छ—एक दलाल,अराजनीतिक, अपरिपक्व मूर्ख र गजेँडी पात्र । यसैको परिणति थियो, सेप्टेम्बर ९ को घटना  । त्यसैको जगमा सुशीलाको नेतृत्वमा बार्बरा सरकार गठन गरियो । दलाई लामा यस सरकारका पहिलो समर्थक बने, जो अमेरिकी निर्देशनमा निर्वासित तिब्बती सरकार सञ्चालन गर्छन् । उनकै सभामुख दोस्रो समर्थक बने र पश्चिमाहरूले खुलेर समर्थन गरे । आज नेपालभरि लामा समर्थक तिब्बतीहरूले बिना रोकटोक चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ—यो विद्रोह र बार्बरा सरकार देशको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि थिएन, बरु यो नेपाली जेलेन्स्की जन्माउने षड्यन्त्रको अन्तर्निहित पृष्ठभुमि मात्र थियो । अहिले फागुन २१ गते गर्न लागिएको निर्वाचनको नौटंकी त्यही षड्यन्त्रको एउटा गम्भीर कडी हो, जसले देशलाई भु–राजनीतिक संकटमा धकेल्नेछ । यसैकारण हामी यसको सशक्त विरोध गरिरहेका छौं ।
हो,विद्यमान दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थासँग हाम्रो असहमति थियो र विरोध गर्याैं  । सेप्टेम्बर ९ को घटना षडयन्त्र थियो र विरोध गर्यौं  । सुशीलाको नेतृत्वमा बनेको बार्बरा सरकारको निर्माण प्रक्रियासँग असहमति जनायौं र विरोध गर्‍यौं । र, अहिले यो निर्वाचनले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि नै संकट ल्याउने स्पस्ट देखेर विरोध गरिरहेका छौं  ।
अब प्रश्न उठ्छ—राजनीतिक असहमति राख्नु गलत हो ? कुन विद्वानले यसलाई गलत भन्न सक्छ ? कुन देशको संविधानको धाराहरुले गलत सावित गर्न सक्छ ? कुन कानुनको कुन पान्नाले यसलाई अपराध ठहराएको छ ? राजनीतिक रूपले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नु, उन्नत र प्रगतिशील राजनीतिमा आस्था राख्नु के जघन्य अपराध हो ? देश र जनताको आवाज बुलन्द गर्नु देशद्रोह हो ? मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण जनताको पक्षमा बोल्नु गलत हो भनेर लोकतन्त्रको कुन ठेकेदारले भन्न सक्छ ?
यदि होइन भने, हामीमाथि यो अघोषित प्रतिबन्ध किन ? थुप्रै पार्टीमाथि दमन किन ? सयौं नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने र धरपकड गर्ने यो अभियान किन ? म स्वयम् माथि बारम्बार गिरफ्तारीको प्रयास किन ? मैले के अपराध गरे ? मलाई पक्राउ गर्न राज्यले लाखौं ढुकुटी रित्याउनुपर्ने, सयौं प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता किन ? जबकि राजनीतिक असहमति बाहेक अरु केही गरेको छैन मैले ।
यद्यपि, म जनताकै बीचमा छु । सर्वहारा वर्गको झुपडीमा छु, किसानको गाउँमा छु, सुकुम्बासी बस्तीमा छु । म आफ्नो समुदायसँगै च्याब्रुङ र साकेला नाच्दै छु । म युवा र विद्यार्थीसँग उनीहरूकै गीत गाउँदै हिँडिरहेको छु । म जसको राजनीति गर्छु, उनीहरूकै बीचमा छु । तिम्रो जेल, नेल र हिरासतको मलाई कुनै प्रवाह छैन । म आफ्नो बाटोमा जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढिरहेको छु । यो दलाल व्यवस्थाको विरोध गर्नु मेरो राजनीतिक कर्तव्य हो । यो बार्बरा सरकार र फागुन २१ गते हुने यो अवैध निर्वाचनको विरोध गर्नु मेरो अहम् जिम्मेवारी हो । म यो गरिरहनेछु । जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा—सधैं । लेखक ः  सागर लिम्बू  हुन । 

छुटाउनुभयो कि ?

पाल्पाको तिनाउ गाँउपालिकामा सुशासन मै कर्मचारी बाधक, सेवाग्राहीलाई दिईयाे धम्की

पाल्पाको तिनाउ गाँउपालिकामा सुशासन मै कर्मचारी बाधक, सेवाग्राहीलाई दिईयाे धम्की

बुटवल : पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा सेवाग्राही आवेदकले सार्वजनिक चासोको बिषय संग सम्बन्धित रहेको संविधानमा रहेको सुचनाकाे हक संग...
भूम्या पूजाको अवसरमा लुम्बिनीका चार जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

भूम्या पूजाको अवसरमा लुम्बिनीका चार जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

​दाङ - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सोमबारका दिन भूम्या पूजाको अवसरमा प्रदेशका चारवटा जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ।...
सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश, स्थानीयको विरोधपछि फिर्ता

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश, स्थानीयको विरोधपछि फिर्ता

नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाली भूमितर्फ प्रवेश गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।...
उच्च अदालतको आदेशपछि घोराही–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र शाह पदमा पुनर्बहाल

उच्च अदालतको आदेशपछि घोराही–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र शाह पदमा पुनर्बहाल

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र शाहलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदे...