मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सरकार र अन्य प्रदेशमा अपनाइएको अभ्यासको अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकबाट प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै कर्मचारीको तलबमानसम्बन्धी व्यवस्था पनि तय गरिएको छ। साथै, यसअघि एकीकृत गरिएका चित्लाङको बाख्रा विकास केन्द्र र कुलेखानीको मत्स्य विकास केन्द्रलाई पुनः अलग–अलग कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
