काठमाडौं। नेकपा (बहुमत) निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई शिक्षा क्षेत्रमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष बिरेन्द्र शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा केवल १०.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई थप कमजोर बनाउने बाटो रोजेको आरोप लगाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको संगठनको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक सहयोगको नाममा शुल्क उठाउने व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो कदमले गरिब, श्रमिक तथा निम्नवर्गीय परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित बनाउने संगठनको भनाइ छ।
त्यस्तै निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयले अन्ततः अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने र निजी विद्यालयलाई शुल्क वृद्धि गर्ने बहाना दिने दाबी गरिएको छ।
संगठनले बजेटमा समेटिएका शिक्षा सम्बन्धी ‘जनविरोधी’ प्रावधान तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै बेवास्ता गरिए सशक्त संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
