दाङ – दाङमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि बस्ती खाली गराउने नाममा राज्यले दबाब बढाएको भन्दै नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति दाङ आक्रोशित बनेको छ। समितिले बस्ती खाली गराउन जारी गरिएको सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै बल प्रयोग, धम्की र डोजर आतंकको बाटो रोजिए प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालय र लमही नगरपालिका टिकलीगढस्थित क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउन जारी सूचनाले सयौं परिवारको भविष्य अन्योलमा पारेको उल्लेख छ। वैकल्पिक व्यवस्था बिनै नागरिकलाई घरबार विहीन बनाउने प्रयास राज्यको गैरजिम्मेवार र अमानवीय कदम भएको आरोप लगाइएको छ।
वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतले समेत व्यवस्थापन नगरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई हटाउन नपाइने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सूचना जारी गर्नु कानुनी शासन माथिकै चुनौती भएको समितिको भनाइ छ। समितिले विगतका सरकारहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनका प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कदमले ती सबै प्रयासलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ, गरिबको सपना डोजरले कुल्चिने अधिकार कसैलाई छैन, वक्तव्यमा भनिएको छ।
संयोजक विकाश ओली ले भूमिहीन नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै राज्यलाई संवाद र समाधानको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले बस्ती हटाउने निर्णय पुनर्विचार नगरे आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन् ।
