मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबबीच भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देशको इन्धन बजारमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ ।
फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ । इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेपछि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । उक्त क्षेत्रलाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी कोरिडोरमध्ये एक मानिन्छ ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्छ । आपूर्ति जोखिम बढेसँगै देशभित्र मूल्य समायोजनको दबाब पनि बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि देशभर इन्धनको दरमा औसत दुई रुपैयाँ (करिब ०।०२ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९।५ रुपैयाँबाट बढेर १०२।१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५।२० रुपैयाँमा पुगेको छ ।
यो वृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपतमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको केही दिनपछि आएको हो । उहाँले आयातमा हुने उच्च खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेका थिए ।
यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्तिमा आएको कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्धमा प्राप्त अस्थायी अमेरिकी छुटपछि भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ झुकाव बढाएको देखाएका छन् ।
ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर त्यसका बाबजुद पनि देशमा ‘निर्बाध ऊर्जा आयात र आपूर्ति’ सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे ।
मध्यपूर्वीय युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनाइरहेको बेला भारतले आन्तरिक मूल्य समायोजन र वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको देखिएको छ । रासस
