एमाले,काङ्ग्रेस र माओवादी साम्राज्यवादको पुरानो घोडा, लोकप्रियता खस्किदा नयाँ बदल्दै..

हाम्रो देश नेपाल अहिले गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भु-राजनीतिक एवंम शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले संकटपुर्ण अवस्थामा छ!भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी युवाहरूको आवरणमा भएको विद्रोहको कारण देशमा उत्पन्न संकटको कारण केपि ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले- काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार र २०७९ मा निर्वाचित संसदको विगठन गरि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ।निर्वाचनको मिति आउन अब ४ दिन मात्रै बाँकी छ।सुशीला नेतृत्वको सरकारको गठनलाई विधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा असंवैधानिक र गैरकानुनी देखिन्छ भने उनको काम हेर्दा विद्रोहबाट गठित सरकार हो भन्ने कुनै छनक छैन।खयर उनको नेतृत्वको सरकार भाद्र २३ र २४ को विद्रोहको उपज हो र त्यसमा विदेशी शक्ति केन्द्रको खासगरी दक्षिण-पश्चिमको प्रभाव स्पष्ट रूपमा आम जनमानसले बुझ्ने गरि देखिएको छ।

भाद्र २३ गते १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते हुनेगरी भएको नरसंहारको भोलिपल्ट सडकमै पुगेर यो हत्या हो, हत्याराहरु कठघरामा उभिएर सजायको भागेदार हुनुपर्छ भनेकी सुशीला नै विद्रोहको बल र विदेशी शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री त बनिन् तर उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछी विद्रोहको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने होइन कि बडो संविधानको रक्षक, व्याख्याता र पालक देखाउन संविधानको गित गाउँदै एकोहोरो निर्वाचनको रटान लगाउन थालिन। विद्रोहका मुल एजेन्डा तत्कालीन सरकारले सामाजिक संजालमाथी लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता थिए।सामाजिक संजालको प्रतिबन्ध जसले लगाएको हो उसैले फुकुवा गरिसकेको स्थिति थियो भने बाँकी सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको मुद्दाले कार्की सरकारलाई गिज्याइरहेको छ।मलाई जहाँसम्म लाग्छ कार्की आस्तिक हुन् , धर्ममा विश्वास राख्छिन।त्यसो त जेन्जी युवाहरूको विद्रोहमा हत्या गरिएका युवाहरूको भुतले सुशीलालाई तर्साउने पनि गर्छ होला! नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश समेत रही सकेकी कार्कीले इतिहासमा नेपाली जनतालाई दिएको धोका र जेन्जी विद्रोहको जगमा देशको बागडोरमा पुगेर गरेको गद्दारीको जवाफ उनिले दिन सक्ने छैनिन।के उनी जवाफ दिन सक्छिन? उनी नेपालको कथित संविधान २०७२ को कुन भाग, धारा, उपधारा वा अनुसूची बमोजिम देशको प्रधानमन्त्री भएकी हुन् ? नेतृत्व लिइसकेपछी संविधानको गित गाउने हो भने नेतृत्वमा पुग्न कानुनीराज्य, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको हुर्मत लिने छुट उनलाई छ?नेपालको संविधानमा बरु प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति भविस्यमा कुनै सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ, त्यसको बर्खिलापमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन भएको? ल अब अर्को दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरौं।देशको विषम परिस्थितिमा विद्रोहको उपजको रुपमा अथवा त्यसको म्यान्डेटको रूपमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् भन्ने कुरा मान्ने हो भने विद्रोहलाई संस्थागत गर्न विद्रोहको मर्म, भावना र उदेश्य अनुसार नयाँ संविधान लेखन वा संशोधन बारे एकपटक किन सोचिनन?के जेन्जी युवाहरूको माग ओली सरकार फाल्ने र २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ मा सार्नका लागि मात्रै थियो? सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति एउटा मात्रै कदम किन चलेन? विद्रोहमा भएको दमन र हत्या, राष्ट्रिय सम्पत्तिहरुको आगजनी, निजी व्यवसायमा गरिएको आगजनी र विध्वंसको छानबिन गरि दोषी उपर किन कारबाही भएन?गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लुकाउनतिर किन उद्दत छिन सुशीला कार्की?असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नितिमा हमला गर्नेगरी किन गतिविधि गरिरहेकी छिन्? (दुश्प्रचार नै सहि सामाजिक संजालमा चिनियाँ बुद्धिजीवीको हवाला दिएर नेपाललाई धम्कीपुर्ण चेतावनी दिएको पत्र समेत सार्वजनिक भयो।)

अर्कोतर्फ निर्वाचनमा आम जनताको खासै उत्साह देखिएको छैन।संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लागेको छ तर उनीहरुको घोषणाहरु हेर्दा, चुनावी भाषणहरु सुन्दा लाग्छ, देशलाई वर्तमान संकटबाट निकास दिने निति, योजना र कार्यक्रम कसैसँग छैन। उनीहरु भाद्र २३ र २४ मा केही भएको थिएन झैँ गरि नियमित निर्वाचन जस्तो गरेको देखिन्छ।फगत उनीहरु सँग आरोप-प्रत्याआरोप छ,  एकथान सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने इच्छा उनीहरु सँग छ।वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान नखोजी देश अगाडि बढ्न सक्दैन। वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान एकथान निर्वाचन, नयाँ अनुहारका सांसद, मन्त्री वा एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हुनै सक्दैन।यो पुरानै तरिका हो, पुरानै तरिकाले नयाँ परिणाम आउँछ भन्ने ठान्नु मुर्खता सिवाय अरु केही होइन।तसर्थ चुनावी प्रक्रियाबाट देशले निकास पाउनै सक्दैन, देश अझ संकटको खाडलमा भासिने छ।राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन बढ्ने छ।

 हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ , आम राजनीतिक सहमतिबाट “स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरौं!” उक्त सरकारले देशमा स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको काम गरौं। संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख,  न्यायक्षेत्रको सुधारका निम्ति जननिर्वाचित न्यायलय, आम नागरिकलाई सम्पत्ति माथिको मुलतः जनमिनमाथी जन्मसिद्ध अधिकार, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, बन्द भएका राष्ट्रिय उद्योगको संचालन र रोजगारीको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरुको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन, सबै असमान, देश र जनघाती सन्धि / सम्झौताहरुको खारेजी, असंलग्न परराष्ट्र नितिलाई पुनर्विचार गर्दै थप समृद्ध र देशहीत अनुकूल बनाउने कुराको सुनिश्चितता गरौं।जनताको विकास, समृद्धि, शान्ति, सुशासन, समता र स्वाधीनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न “एकीकृत राष्ट्रिय निति” तयार पारी भावी नेपालको कम्तीमा  २० बर्षसम्मको भविस्य कोरौं।

देशमा विभिन्न राजनीतिक विचार भएका शक्तिहरुको उपस्थिति छ।पहिलो यथास्थितिवादी शक्तिको नेतृत्व एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी लगायत मधेसवादी दलहरुले गर्छन्, दोस्रो पश्चगामी राजावादी शक्तिहरु छन् राप्रपा र दुर्गा प्रसाईं समुह यसमा सक्रिय देखिन्छन, तेस्रो विचारहीन र अवसरवादी शक्ति छ जसको नेतृत्व रास्वपाले गर्छ भने चौथो क्रान्तिकारी शक्तिहरु छन् जसमा नेकपा (बहुमत), क्राकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत साना समुहहरु छन्।यी सबै शक्तिहरु देशको हितार्थ गम्भीर हुनैपर्छ। संकटको सहि समाधान र हल खोज्नैपर्छ।देशमा कम्तीमा स्वाधीन संयुक्त सरकार र त्यसले गर्नुपर्ने उदेश्यहरु पूरा गर्न साझा सहमति गरौं, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरौं।त्यसपछि देशले निकास पाउने मार्गमा अगाडि बढिसकेपछी आ-आफ्ना विचार र सिद्धान्त अनुसार आफ्ना राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाउँला।

हाम्रो चाहाना छ, देशलाई स्वाधीन संयुक्त सरकारको माध्यमबाट स्वाधीन, राजनीतिक स्थायित्व, विकसित, समृद्ध, शान्त, समतामूलक र आत्मनिर्भर बनाउँदै मानव समाजले आजसम्म प्रक्षेपण गरेको सबैभन्दा उन्नत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद/ साम्यवादसम्म पुर्‍याउन चाहान्छौं।श्रमजीवी जनताको तागत र हाम्रो नेतृत्वमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, न्यायिक , सैन्य एवम् प्रशासनिक संयन्त्रहरुको आमूल रुपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट राजनीतिक घोषणा हाम्रो खुल्ला घोषणा हो।

यो परिस्थितिमा जसरी भाद्र २३ र २४को विद्रोह पछाडी देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरु, नागरिक समाज, देशभक्त शक्तिहरु, बुद्धिजीवीहरु र समग्रमा आम नेपाली जनतालाई नजरअन्दाज गरेर विदेशीको दबाब र इशारामा एनजीओ / आइएनजीओका सदस्यहरुको सहभागीतामा बनाइएको सुशीला कार्की नेतृत्वको कथित सरकारलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ।साथै नेपाली जनताको सताब्दीऔं देखिको लामो राजनीतिक आन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदान तथा भाद्र २३ र २४ मा भएको विद्रोहको मर्म, भावना, स्प्रीट , उदेश्य र म्यान्डेट विपरीत बिना कुनै राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तन, राष्ट्रियता र असंलग्न परराष्ट्र नितिलाई बन्दकीमा राखेर नेपालका केहि पपुलिस्टहरुलाई सत्तारोहन गराउन घोषणा गरिएको कथित निर्वाचनलाई बहिष्कार / खारेज गर्न नेपाली जनतालाई अपिल गर्नु हाम्रो अधिकार मात्रै होइन अहम् राजनीतिक कर्तव्य हो भन्ने ठानेका छौँ।कथित पुराना संसदवादीहरु जसले आफुलाई कथित नेपालको संविधान २०७२को मसिहा ठान्छन् उनीहरुको निर्वाचनमा सहभागी हुने कदम अराजनीतिक र अनैतिक मात्रै छैन।उनीहरुले वर्तमान कठपुतली सुशीला सरकारलाई स्वीकार गर्ने र उनको नेतृत्वमा हुने भनिएको साम्राज्यवादीहरुको डिजाइनमा हुने आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुँदै त्यो उनीहरुको राजनीतिक पराजय त भैसकेको छ।साथै हामीले के आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ भने साम्राज्यवादले पुरानो गलेको, थाकेको र रोगी घोडा परिवर्तन गरेर नयाँ घोडाको सवार गर्दै छ अर्थात  साम्राज्यवादीहरु नेपालका पुराना संसदवादी पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाट नेपालमा गरिरहेको शासन नयाँ शक्ति र पात्रहरू मार्फत गर्न चाहान्छन।पुराना संसदवादीहरु प्रती जनतामा खस्कदो लोकप्रियतालाई देखेर उनीहरु नेपालमा राजनीतिक शक्ति बदल्न चाहान्छन। नेपाल यस प्रकारको लुप्त वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सक्रिय वैदेशिक हस्तक्षेपमा पुग्दा ठूलो भु-राजनीतिक संकटको परिदृष्यको प्रक्षेपण सजिलै गर्न सकिन्छ।तसर्थ देशलाई वर्तमान संकटबाट थप संकटको गहिराईमा जान रोक्न सबै देशप्रेमी, कम्युनिस्ट, वामपन्थी, क्रान्तिकारी एवं सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले सचेत पहल लिन जरुरी छ।

अन्त्यमा सुशीला नेतृत्वको सरकारले हामीहरु माथी चलाएको दमन र धरपकडको निन्दा गर्दै उनको सरकारलाई खुल्ला चुनौती छ तिमी सक्छौ भने नेपाली जनताको सुशासनको आकांक्षा अनुसार भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरुको छानबिन गरेर भ्रष्टाचारहरुलाई जेलमा थुन।जेनजी विद्रोहका हत्याराहरु र विध्वंसकारीहरु दुबै बाहिर छन्, सिंहदरबार संसदभवन, सर्वोच्च अदालत लगायत देशका सयौं प्रशासनिक भवनहरु, निजी क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड, चोरी र विध्वंस गर्नेहरू बाहिर छन्, हजारौं जनताको अरबौं ठगी र डकैती गरेका सहकारी ठगहरु बाहिर छन्, मिटरब्याजीहरु बाहिर छन्, जेनजी विद्रोहको मौका छोपी भागेका हजारौं फरार कैदीहरु बाहिर छन् , प्रहरीको हातहतियार खोसेर भागेकाहरु बाहिर छन्, निर्मला पन्त लगायत दर्जनौं चेलीहरुका बलात्कारी र हत्याराहरु बाहिर छन् तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई थुनेर साम्राज्यवाद त खुशी होला तर नेपाल र नेपाली जनताको भोलिको भविस्य सुनिश्चित हुन सक्दैन।यो देशको बिडम्बना उनिहरु जसले बर्षौंदेखी देश लुटे, अपराध गरे , हत्या, हिंसा, बलात्कार र विध्वंस मच्चाए बाहिरै छन् राजनीतिक आस्था र विचारका कारण हामी थुनिनुपर्ने ?