रुकुम पश्चिम — आठबिसकोट नगरपालिकामा जनयुद्धका घाइते तथा अपांग द्वन्द्वपीडितका लागि आएको राहत रकम पारदर्शी रूपमा वितरण नभएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पालिकाकी उपमेयर धनकुमारी शाहीका अनुसार साविक माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्यकर्ताले ७५ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले बाँडफाँड गरि खाएकाे उल्लेख गरेकी छन् ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै पीडितका नाममा आएको रकम वास्तविक लाभग्राहीले नपाएर कार्यकर्ता र बिचौलियामै सीमित भएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार धेरै द्वन्द्वपीडितले न्यायिक समितिमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नहुने र छानबिनको माग उठाउँदा उल्टै दबाब र धम्की सामना गर्नुपरेकाे बताएकी छिन् ।
शाहीले केही कार्यकर्ताले ३० लाख रुपैयाँसम्म लिएर पनि पीडितलाई राहत नदिएको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
“पीडितका पक्षमा बोल्दा कोही सुन्दैन। नरोजगारी छ, नउचित व्यवस्थापन छ—कुनै पनि व्यवस्था पीडितले पाएका छैनन्,” उनले लेखेकी छन्।
उनले द्वन्द्वपीडितका हकमा आउने सेवा, सुविधा र पुनर्स्थापना कार्यक्रम बिचौलियाले कब्जा गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब पीडितलाई सम्मानजनक र दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन्।
स्थानीयहरूका अनुसार रुकुम पश्चिममा घाउ–चोट तथा अपांगताका आधारमा प्रदान गरिने राहत, भत्ता र पुनर्स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा धेरै पीडित अझै समस्या बोकेरै बस्न बाध्य छन्। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै उनीहरूले राहत प्रणालीको छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
राजनीतिक रुपमा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र जनार्दन शर्मा बीचको विभाजनको प्रभाव आठबिसकोट नगरपालिकामा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। मेयर रवि केसी प्रचण्ड पक्षमा उभिएर सक्रिय भइरहेका छन् भने उपमेयर धनकुमारी शाही जनार्दन शर्मा समूहको समर्थनमा खुलेकी छिन्। दुवै पक्षबीचको दूरी बढेसँगै अवसरको दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रसंगहरू बाहिरिने क्रम तीव्र बनेको स्थानीयको टिप्पणी छ।
यसबीच, उपमेयर शाहीले केही महिना अघि आठबिसकोट–४ स्थित ज्ञानोदय माविमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा परीक्षार्थी कविराम बिकबाट ४० हजार रुपैयाँ लिएर शिक्षा अधिकृत इन्द्रबहादुर बिष्टलाई बुझाएको आरोपसहित पार्टीमा लिखित स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। शाहीले २०८१ भदौमा स्पष्टीकरण पेश गरे पनि उक्त पत्र २०८२ मंसिर १५ मा मात्र प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ताले सार्वजनिक गरेका थिए। यही विवाद सार्वजनिक भएको केही दिनमै उपमेयर शाहीले द्वन्द्वपीडितको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप पनि बाहिर ल्याएको बताइन्छ।
