Day: September 2, 2026

दाङ । दाङको शान्तिनगर–३ भलानेटामा दलित तथा सुकुम्बासी परिवारका घर डोजर लगाएर भत्काइएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। पीडित परिवारद्वारा घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको घर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भत्काउनु गैरकानुनी र अमानवीय भएको बताएका छन्। उनीहरूले घर भत्काउन आदेश दिने तथा डोजर चलाउने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। पीडितका अनुसार उनीहरू २०५९/६० सालदेखि ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका थिए। तर भदौ ६ गते डोजर लगाएर घर भत्काइएको भन्दै उनीहरूले न्याय, क्षतिपूर्ति तथा आवासको उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।...

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले ‘ग्रीन आर्मी’को कानुनी हैसियत र गठनको आधारबारे प्रश्न उठाउँदै उक्त संरचना खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आचार्यले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायलाई मात्र मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै नाममा समानान्तर सैन्य वा अर्धसैनिक संरचना निर्माण गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनले ‘ग्रीन आर्मी’ कसले, कुन उद्देश्य र कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा गठन गरेको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधान र कानुनसँग बाझिने गरी त्यस्तो संरचना सञ्चालन भइरहेको भए तत्काल नियन्त्रणमा लिई खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आचार्यले धार्मिक, सामुदायिक वा अन्य कुनै पहिचानका आधारमा अलग सुरक्षा वा अर्धसैनिक संरचना निर्माण ...

सुर्खेत । १६ वर्षीया इनिशा विकको ज्यान गएको प्रकरणमा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान लिएको आरोपमा थुनामा रहेका तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र पुरुषोत्तम निरौलाको संयुक्त इजलासले वीरेन्द्रनगर (घ), (फ) र (न) नामले चिनाइएका तीन बालकलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने यसअघिका आदेश बदर गर्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउन निर्देशन दिएको हो। यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले तीनै बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले पनि उक्त आदेशलाई सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार अदालतले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी अभिभावक वा परिवारका विश्वासिला व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो। अनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने लगायतका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। आ...