काठमाडौं — नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र विद्यार्थी संरचना हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त निर्णयले विद्यार्थीहरूको वाक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ। संगठनले संविधानको मर्मविपरीत यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै यसलाई फासिवादी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको छ।
संगठनले विश्वविद्यालयमा देखिएको अराजकता र बेथितिका विरुद्ध आफूहरू निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै ‘दलीय हस्तक्षेपमुक्त’ बनाउने नाममा शिक्षामा निजीकरण बढाउने र विद्यार्थी अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिँदै अन्यथा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ। साथै, सबै विद्यार्थी संगठन र प्रगतिशील विद्यार्थीहरूलाई एकजुट भएर संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेको छ।
