सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा आफूले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक छलफलका लागि अघि नबढाइएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले सदनमै बसेर विरोध जनाएका छन्।
शर्माले गत साउन ११ गते‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। उक्त विधेयक साउन १२ गते दर्ता भए पनि प्रदेशसभामा टेबुल हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
मंगलबारको बैठकमा पनि विधेयक कार्यसूचीमा नआएपछि शर्मा आफ्नो सिटबाट उठेर सदनको भुइँमा बसेका थिए। सभामुख नन्दा गुरुङले पटक–पटक आफ्नो स्थानमा फर्किएर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि उनले माग सम्बोधन नभएसम्म नउठ्ने अडान लिएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित गरिएको हो।
शर्माले आफूले अघि सारेको विधेयक पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णय प्रदेशसभा सदस्यहरूले गर्ने भए पनि विधेयकलाई छलफलमा प्रवेश नै नदिनु उचित नभएको धारणा राख्दै आएका छन्। उनको प्रस्तावित विधेयकले कर्णालीका स्थानीय स्रोत, सीप, श्रम र उत्पादनलाई उपयोग गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विधेयकमा‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’स्थापना गर्ने, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानको व्यवस्था गर्ने तथा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता सँग साझेदारी मार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हरेक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत विधेयकमा राखिएको छ।
यसअघि पनि शर्माले विधेयक लामो समयसम्म सभामा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै प्रदेश सरकार र संसद्को कार्यव्यवस्था माथि प्रश्न उठाएका थिए। उनको विरोधका कारण मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकको नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ।
