दाङ । सरकारी सडक क्षेत्रमा काटिएका रुख र काठ व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोपमा दाङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको छ।
आयोगले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रमुख राम पुकार जयसवाल, डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार भालुवाङ–लमही सडक खण्डमा सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ठूलो संख्यामा रुख काटिएको थियो। पाखापानी देखि लमहीसम्मको सडक क्षेत्रमा सिसौ, सिमलल गायत विभिन्न प्रजातिका २ हजार ७२४ वटा रुख कटान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कटान गरिएका रुखबाट करिब ४० हजार ५५५ घनफिट काठ उत्पादन भएको र त्यसको मूल्य ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबर रहेको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगले सडक तथा वन कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीको संलग्नता तथा लापरबाहीका कारण सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारका अनुसार सडक सीमा क्षेत्रका जोखिमयुक्त रुख हटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो। तर आवश्यक छानबिन र नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि नबढाई रुख कटान तथा काठ ओसारपसार भएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको भनाइ छ।
स्थानीय तह र वडा कार्यालयले समेत सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि त्यसअनुसार सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने रुखहरू अनधिकृत रूपमा काटिँदा तत्काल रोक्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै डिभिजन वन कार्यालयले प्रभावकारी कदम नचालेको अख्तियारको दाबी छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले पनि सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार अनुसन्धान समिति वा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सडक क्षेत्रभित्रका रुख काट्न दिइएको आयोगले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारीसम्मलाई बिगो
अख्तियारले सडक डिभिजनका तत्कालीन प्रमुख राम पुकार जयसवाल र तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्री विरुद्ध ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टविरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार ८२५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गेमे खड्का विरुद्ध ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी विरुद्ध १ लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
अन्य प्रतिवादीहरू अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, झविन्द्र प्रसाद भण्डारी र केशरबहादुर चौधरीविरुद्ध पनि फरक–फरक रकम बिगो कायम गरी जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्तिमा पुर्याएको भनिएको क्षतिका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सजाय र बिगो असुल गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग गरेको हो।
यसअघि पनि यही घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट सहित केही व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएको थियो।
