काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकीको उद्धार प्रयास जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेका छन्। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ उडान गरिसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
सरकारका अनुसार उद्धार कार्यमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएका छन्। प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण उद्धार उडानमा समस्या भए पनि थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
६७५ शव फेला
बाढी प्रभावित विभिन्न जिल्लाबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट शव फेला परेका हुन्।
पहिचान भएका शव परिवारलाई जिम्मा लगाउने र पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
३ हजार ५०० विस्थापितका लागि अस्थायी आवास
बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरी राहत तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको सरकारले जनाएको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबार मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिइएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा आधिकारिक क्यूआर कोड तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’का खातामार्फत मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै
बाढीपछिको राहत, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
एडीबीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर तथा अष्ट्रेलियाबाट १० लाख डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ भने चीन र अमेरिकाबाट पनि थप सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ।
रसुवा सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीका कारण मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्ग मर्मत गरी साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने बनाइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–सरमथली हुँदै धुन्चे जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि धादिङबेसी पनि पुनः सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ।
सञ्चार सेवा पुनःस्थापना
बाढीबाट नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। सरकारले इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर ढुवानी गरी सेवा पुनःस्थापना गरिरहेको जनाएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी टावर मर्मत भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद्को कठिन अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था र आम नागरिकले देखाएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। साथै, पीडितको मनोबल बढाउने गरी सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
