दाङ – दाङको गढवा गाउँपालिकामा रासायनिक मल वितरणलाई लिएर उत्पन्न विवादबारे छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ। ग्रेटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङ जिल्ला समितिको समन्वयमा शनिबार गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरी, वडाध्यक्ष, सहकारी अध्यक्ष तथा पार्टी प्रतिनिधि बीच भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार सालझुण्डी सहकारी, गढवा–४ ले कृषि सामग्री कम्पनीबाट ल्याउँदै गरेको रासायनिक मल सहकारीका अध्यक्षको निर्देशनमा बीचबाटोमै वितरण गरेको आरोपपछि पार्टीले मल बोकेको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोही घटनाका विषयमा शनिबार छलफल गरिएको हो।
छलफलमा सालझुण्डी सहकारीका अध्यक्षमाथि उठेका प्रश्नबारे अनुसन्धान गरी अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० अनुसार छानबिन गर्ने सहमति भएको छ। छानबिनका क्रममा मल वितरणको रेकर्डसमेत माग गरिएको ग्रेटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विवेकले बताए। उनका अनुसार जनताको सहकारीमा वितरण गर्नुपर्ने मलमा अनियमितता भएको पाइए कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरीले किसानलाई आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध हुन नसक्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेको बताइन्। उनले केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार मल नआउँदा सहकारीमार्फत वितरण गर्नसमेत समस्या हुने गरेको उल्लेख गरिन्। वडाध्यक्षहरूले पनि केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भइरहेको भए पनि सहकारीलाई मल वितरणमा सहजीकरण गरिरहेको बताएका थिए।
छलफलमा सहभागी सहकारीका अध्यक्षहरूले किसानलाई मल वितरण गर्न निकै कठिन भइरहेको बताएका थिए। सीमित मात्रामा मल उपलब्ध हुँदा ५ किलो युरिया मल दिँदा पनि सबै किसानको माग पूरा गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ थियो। हाल साउनमा युरिया मल आबश्यकता रहे पनि सरकारले डिएपी पनि पठाइ रहेको बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, लमहीका प्रतिनिधिका अनुसार मागको तुलनामा निकै कम मात्रामा रासायनिक मल प्राप्त हुने गरेको छ। कम्पनीलाई करिब १७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए पनि करिब ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै आउने गरेकाले देउखुरी क्षेत्रमा मागअनुसार मल पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।
छलफलबाट किसानको मलसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने, आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक कदम चाल्ने र मल वितरणलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन प्रतिनिधि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
साथै, किसानको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने र मल वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ।
