काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै अबदेखि स्थायी शिक्षक मात्र सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रधानाध्यापकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक ५०० रुपैयाँ भत्ता बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, विद्यालय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी नियुक्ति प्राप्त शिक्षकले मात्रै प्रधानाध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नियुक्त हुन पाउनेछन्।
यसअघि केही विद्यालयमा अस्थायी, राहत वा करार सेवामा रहेका शिक्षकले समेत प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवार पद भएकाले दीर्घकालीन उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको हो। यसले विद्यालय सञ्चालनमा स्थायित्व आउने, शैक्षिक नेतृत्व बलियो बन्ने तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, लामो समयदेखि अत्यन्त न्यून रहेको प्रधानाध्यापकको मासिक ५०० रुपैयाँ भत्ता बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक समन्वय, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अभिभावकसँगको समन्वय तथा सरकारी नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले भत्ता वृद्धि स्वागतयोग्य भए पनि विद्यालयको आकार, विद्यार्थी संख्या र कार्यबोझअनुसार अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले आगामी दिनमा प्रधानाध्यापकको सेवा–सुविधा, तालिम, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न लागेको जनाएको छ।
यसबाट विद्यालय प्रशासनमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
