काठमाडौं — गौरव नेतृत्वमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) स्थायी कमिटीको सातौं बैठकले २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले दलाल संसदीय व्यवस्था अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा सर्वहारा वर्गको मुक्ति बिना समाज रूपान्तरण सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।
पार्टीले आगामी तीन महिना ‘जल, जमिन र जंगल’ विषयमा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने, तीनवटा कमाण्डमार्फत एकैसाथ जनअभियान अघि बढाउने तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनालाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाइएका ४१ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, SPP/MCC जस्ता विषयमा संघर्ष गर्ने र राष्ट्रियताका मुद्दामा आन्दोलन चर्काउने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार तानाशाहीतर्फ उन्मुख भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै संसदवादी शक्तिबाहेकका दलहरूसँग खुला बहस र एकताको ढोका खुला राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, मजदुर र किसानका हकहितका लागि संघर्ष जारी राख्ने, जनसरोकारका मुद्दामा जनआन्दोलन सशक्त बनाउने तथा पार्टीभित्र गुटबन्दी र विचलनविरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
