काठमाडौं । सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएका अतिरिक्त सेवा–सुविधा कटौती गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनले व्यवस्था नगरेका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको थियो। खर्च कटौतीमार्फत करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ, जसलाई निर्वाचन, पुनर्निर्माण र जेन–जी आन्दोलनपछिको राहतमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
